हाईकोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दिया फैसला,
पंजीकरण से पूर्व पुलिस रिपोर्ट जरूरी
वकील बनने के लिए अब योग्यता के साथ पुलिस का प्रमाणपत्र भी चाहिए। हाईकोर्ट के पांच जजों की पीठ ने फैसला दिया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अपराधी शब्द जुड़ गया है तो वह वकील नहीं बन सकता। वकालत के पंजीकरण से पहले प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जिला जजों से आपराधिक छवि वाले वकीलों की सूची मांगी है।
हाईकोर्ट ने बार-बार हड़ताल करने वाले वकीलों पर भी शिकंजा कसा है। जिला न्यायालयों में अवकाश कटौती के मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की बेंच ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एफआई रिबेलो, न्यायमूर्ति यतींद्र सिंह, न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति विनीत सरन की बेंच ने बार काउंसिल से अधिवक्ता का पंजीकरण करने से पूर्व उससे जिले के पुलिस प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणपत्र मांगने को कहा है। पुलिस यह आख्या देगी कि आवेदक पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है या नहीं। सख्ती के क्रम में अदालत ने विश्वविद्यालयों को भी कई निर्देश दिए हैं। सभी राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालयों को विधि परीक्षा का परिणाम अपनी वेबसाइट पर जारी करने और बार काउंसिल की मांग पर डिग्रियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
हड़ताल के मुद्दे पर न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अत्यंत अपरिहार्य (रेअर ऑफ द रेयरेस्ट) स्थिति में ही एक दिन की हड़ताल की जानी चाहिए। इस मामले में हरीश उप्पल केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्देशों का पालन होना चाहिए। सभी जिला जजों से भी अपने यहां होने वाली हड़ताल का ब्यौरा हाईकोर्ट के महानिबंधक को उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिला अदालतों में पर्याप्त संख्या में लोक अभियोजकों की नियुक्ति का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
फैसले में क्या है खास
अधिवक्ता एक दिन से अधिक की हड़ताल नहीं कर सकते हैं
वर्ष 2007, 2008 और 2009 में कई बार हड़ताल की गई, बार काउंसिल ने भी कई बार हड़ताल का आह्वान किया
जिला जज हड़ताल की सूचना महानिबंधक हाईकोर्ट को भेजें।
आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के पंजीकरण पर बार काउंसिल रोक लगाए।
पंजीकरण से पूर्व आवेदक जिले के पुलिस प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र दे
आवेदक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा है तो पुलिस प्रमुख अपने प्रमाण पत्र में उसका केस नंबर और अपराध का ब्यौरा दें
सभी विश्वविद्यालय विधि परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करें
आवेदक वकील भी इस आशय की अंडर टेकिंग देंगे कि वे हड़ताल के मामले में हरीश उप्पल केस में दिए निर्देशों का पालन करेंगे।
जिला जज अपने जिले के एसएसपी या डीआईजी से वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी प्राप्त करके हाईकोर्ट निबंधन को अवगत कराएं।
अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पद सृजित करने के संबंध में शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के सुझाव पर सरकार विचार कर अवगत कराए।
जिला न्यायालयों में पर्याप्त मात्रा में लोक अभियोजकों की तैनाती की जाए।
