नोटिस चस्पा होने के बाद पूर्व जज कोर्ट में पेश

चर्चित नोटकांड मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज निर्मल यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने शनिवार को अंतरिम जमानत दे दी। उनसे 25 हजार रुपये का बेल बांड भरवाया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इस वर्ष 4 मार्च को मामले में सीबीआइ की ओर से दायर चार्जशीट के बाद विशेष अदालत ने निर्मल यादव को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए तीन बार समन जारी किए थे। पर वह नहीं पेश हुई। इसके बाद अदालत ने यादव के गुड़गांव आवास के बाहर नोटिस चिपकाने के निर्देश दिए थे। उन्हें छोड़कर बाकी सारे आरोपी अदालत में पेश हो चुके थे। शनिवार को आखिरकार वह सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश हुई। उनके मित्र प्रद्युमन यादव बतौर जमानती पेश हुए। यादव ने 18 अगस्त को समन जारी किए जाने के अगले ही दिन हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत को अंतरिम जमानत के निर्देश देने के साथ सीबीआइ को 7 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया था। न्यायपालिका को हिला देने वाले चर्चित मामले में लंबे इंतजार के बाद पहली बार अदालत में पेश हुई पूर्व जज निर्मल यादव पेशी के वक्त मीडिया से बचती नजर आई। सुबह करीब 10:00 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। कुछ इंतजार के बाद 10:50 बजे अदालत में पेश हुई निर्मल यादव जब जमानत संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लौटने लगी तो उन्होंने अदालत से बाहर एक गेट पर मीडियाकर्मियों को देखकर दूसरे गेट का रुख कर लिया, कोई भी उनकी तस्वीर न खिंच सके, इसके लिए वह अदालत परिसर में खड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में तब अजीब स्थिति बन गई जब एमडीएस गिल नामक एक व्यक्ति विशेष जज के समक्ष खुद के पास पुख्ता सबूत होने का दावा करते हुए मामले से जुड़े तथ्य पेश करने के लिए बहस करने लगा, लेकिन जज ने उसे अपना पक्ष रखने के तहत पर्याप्त प्रक्रिया अपनाएं जाने की सलाह देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। 13 अगस्त 2008 की रात को हाईकोर्ट के वकील व उस समय हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल ने अपने मुंशी को जस्टिस निर्मल के यहां 15 लाख रुपये देने के लिए भेजा था। मुंशी ने गलती से यह राशि जस्टिस निर्मलजीत कौर के यहां पहुंचा दी। इस पर जस्टिस निर्मलजीत कौर के नौकर ने पुलिस में शिकायत कर दी थी।

भ्रष्टाचार 

ओबीसी छात्रों को दस फीसदी कम अंकों पर मिलेगा प्रवेश

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों से अधिकतम दस फीसदी अंकों की ही छूट मिलेगी। यह फैसला सभी केंद्रीय विवि में लागू होगा। फैसले से साफ हो गया कि ओबीसी छात्रों को प्रवेश सामान्य वर्ग के अंतिम छात्र के कट आफ अंक से दस फीसदी कम अंक पर नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के लिए तय न्यूनतम पात्रता अंक से दस फीसदी कम अंकों पर दिया जाएगा। विवाद यही था कि ओबीसी को प्रवेश में दी जाने वाली दस फीसदी अंकों की छूट सामान्य वर्ग के अंतिम कट आफ अंक से मानी जाए या न्यूनतम पात्रता अंक से? पीठ ने साफ किया कि संविधानपीठ के फैसले में प्रयोग कट आफ मा‌र्क्स शब्द का मतलब सामान्य वर्ग के लिए तय न्यूनतम पात्रता अंकों से है। कोर्ट ने उदाहरण दिया कि अगर सामान्य वर्ग के लिए प्रवेश के न्यूनतम पात्रता अंक 50 हैं तो ओबीसी के लिए यह मानक 45 अंक हो सकता है। संस्थान 50 से 45 के बीच कोई भी अंक तय कर सकते हैं। इस फैसले का असर 2011-2012 सत्र के उन मामलों में नहीं पड़ेगा जहां सामान्य वर्ग के अंतिम छात्र के कट आफ अंक से दस फीसदी कम पर ओबीसी छात्रो को प्रवेश दिया जा चुका है और इस वर्ग की बाकी बची सीटें सामान्य वर्ग को आवंटित हो चुकी हैं, लेकिन जहां अभी ओबीसी की सीटें बची हैं उन पर ओबीसी को ही प्रवेश दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने मोदी से पूछा, क्यों नहीं नियुक्त हुआ लोकायुक्त

गुजरात में पिछले सात वर्षो से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने का मामला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के गले की फांस बन सकता है। हाईकोर्ट सरकार की ओर से लोकायुक्त का भरोसा दिलाए जाने के बावजूद एक साल से नियुक्ति नहीं करने पर नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब देने को कहा है। नेता विपक्ष ने मोदी को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति मेहता को लोकायुक्त बनाने के लिए अपनी सहमति जताई है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को न्यायाधीश एआर मेहता को लोकायुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की थी, राज्य के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को लोकायुक्त की जल्द नियुक्ति का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि इस संदर्भ में परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित जेठवा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर गुजरात में लोकायुक्त नियुक्ति की मांग की थी। उनकी हत्या के बाद पिता भिखू भाई ने मामले को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को एक और जनहित याचिका लगाई जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा न्यायाधीश सोनिया गोकाणी की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने के कारण बताने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील विजय नागेश ने बताया कि न्यायालय ने 29 अगस्त को शपथपत्र पेश कर जवाब देने को कहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि जब मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वह लोकायुक्त की नियुक्ति से क्यों डर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल विपक्ष के नेता से चर्चा कर इसकी नियुक्ति करता है। इसके बावजूद मोदी बिना वजह इस प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं।

न्यायिक सक्रियता हमेशा से बहस का विषय: कपाडि़या

भारत और चीन दोनों ही उदीयमान शक्तियां हैं लेकिन जो चीज भारत को बीजिंग पर बढ़त दिला सकती है वह है उसकी कानून व्यवस्था। बांबे उच्च न्यायालय की स्थापना की 150वीं सालगिरह पर यहां रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण और केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कही। हालांकि कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाडि़या ने बड़े सधे हुए लहजे में न्यायिक सक्रियता का भी जिक्र किया। न्यायमूर्ति कपाडि़या ने कहा कि जब से बांबे उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक न्यायिक सक्रियता और आलोचना बहस का विषय रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चह्वाण ने कहा, भविष्य में भारत और चीन का समय होगा। हमारे देश को उसकी न्यायपालिका के जरिए बढ़त है। उनके सुर में सुर मिलाते हुए केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, चीन और भारत के बीच लोग हमारी कानून व्यवस्था को तरजीह देंगे। खुर्शीद ने कहा, बांबे उच्च न्यायालय ने 1862 में अपने काम की शुरुआत की। बांबे उच्च न्यायालय हमारी न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्धता का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। अब भी अनेक ऊंचाइयां छूनी बाकी हैं। और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिक से अधिक आधारभूत संरचनाएं खड़ी करना और त्वरित तथा वहनीय न्याय देने की चुनौतियां हैं। न्यायपालिका को सहयोग देने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री चह्वाण ने कहा, आतंकवाद, मौत की सजा, आपराधिक न्याय और इस जैसी अन्य चुनौतियों से कार्यकारियों द्वारा अकेले स्तर पर नहीं निपटा जा सकता है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति कपाडि़या ने याचिकाओं के ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा का शुभारंभ किया। इससे याचिका दाखिल करने के लिए निश्चित घंटे होने के कारण लगी लंबी कतारों से छुट्टी मिलेगी।

सोम दा को रास नहींआई कलमाड़ी पर कोर्ट की टिप्पणी

: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने शनिवार को कहा कि जेल में बंद सुरेश कलमाड़ी की ओर से लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख संसदीय लोकतंत्र की मजबूती में सहायक नहीं है। चटर्जी ने इस मामले में अदालत की टिप्पणियों के मद्देनजर कहा कि यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन संसदीय कार्यवाही भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि संसद में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं होने जा रहा कि यदि आप (कलमाड़ी) संसद सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। चटर्जी ने स्पष्ट किया कि निश्चित रूप से यह निर्णय न्यायपालिका को करना है कि उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत दी जाए या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि जनता को कभी भी कोई समस्या हो सकती है, आज कल या फिर परसो, ऐसे में पहले जो हुआ है, उसे आगे भी लागू करना उचित नहीं है। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन में करोड़ों रुपये के घोटालों के आरोपी कलमाड़ी ने सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगी थी। इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे शुक्रवार को पिछले पांच वर्ष का लोकसभा में हाजिरी का ब्योरा मांगा। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने इस बारे में कलमाड़ी से सोमवार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे संसद के सत्रों में पिछली हाजिरी का रिकार्ड दिखाएं। उन्होंने इन सत्रों के दौरान क्या योगदान दिया। उन्होंने कौन से सवाल पूछे और अब वह क्या भागीदारी चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।