लंबित मामलों को कम करने की कवायद

कोई तीस वर्ष पहले तक चार-पांच जिलों के लिए मात्र एक ही जिला और सत्र न्यायाधीश होते थे। नागपुर हाईकोर्ट में कुल जमा नौ जज थे और आज हर जिले में अनेक जज हैं। नागपुर से अलग होकर 1956 में बने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में 42 जज हैं। फिर भी मामलों का अंबार लगा है और इनका निकट भविष्य में निपटारा होता नजर नहीं आ रहा। अदालतों में लंबित मुकदमों की खबर पढ़ते-सुनते एक पूरी पीढ़ी बुढ़ाने को है। मुकदमों के निपटारे की आस में भी लोग बूढ़े हो गए हैं, लेकिन शीघ्र, सस्ते और सुलभ न्याय का बुनियादी सिद्धांत अव्यावहारिक परिकल्पना बनकर रह गया है। दरअसल, यह ऐसी समस्या है, जो न्यायपालिका और सरकार की लगातार चिंता और प्रयासों के बावजूद दूर होती या घटती भी नजर नहीं आ रही। अदालतों पर मुकदमों का बोझ रातों-रात नहीं बढ़ा है। माना कि आबादी के साथ विवाद बढ़े हैं। विवादों की किस्में बढ़ी हैं, लेकिन अदालतों की संख्या भी तो बढ़ी है। फिर कमी कहां है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज कहते हैं कि अदालतों में अब वर्क कल्चर ही नहीं रहा। उनके समय में काम सबसे अहम था। जज अति आवश्यक होने पर ही छुट्टी लेते थे। उन्हें गवाहों की कठिनाइयों की परवाह होती थी। पक्षकारों के दर्द का खयाल होता था। सरकारी खजाने की चिंता होती थी। तपते बुखार में भी जज सुनवाई करने पहुंच जाते थे। आज यह भावना गायब हो गई है। ताम-झाम बढ़ गया है, काम-धाम घट गया है। मामलों के अदालतों में अटकने की रफ्तार अचानक अस्सी के दशक में बढ़ी थी। नई शताब्दी शुरू होते-होते इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया। जस्टिस पीएन भगवती दूरदर्शी थे। वर्ष 1985 में देश के चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने समस्या की नजाकत उसी समय भांप ली थी और देश में वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए लोक अदालत की शुरुआत करवाई। उनके इस प्रयास को 1988 तक कानूनी जामा पहना दिया गया। पिछले दिनों लॉ कमीशन ने भी अपनी 222वीं रिपोर्ट में लोक अदालतों को मुकदमों के वैकल्पिक समाधान का बेहतरीन जरिया बताया है और ज्यादा से ज्यादा लोक अदालतें लगाने की सिफारिश की है। बेशक, अदालतों से काम का पुराना बोझ हटाने का यह बढि़या नुस्खा है। ऐसे विवाद जिनका अदालत से बाहर राजीनामा हो सकता है, वह लोक अदालतों के दायरे में लाए जा सकते हैं। देश में अब जगह-जगह लोक अदालतें लगतीं और लोग अपने विवाद सुलझाने की चाहत में वहां पहुंचते हैं। इसी तर्ज पर टेलीफोन अदालत, बैंक अदालत, डाक अदालत यानी विषय-विभाग और विवाद के हिसाब से अदालतें आयोजित करने का सिलसिला चल पड़ा है। मुकदमों के निपटान की इस धीमी गति के लिए आज की न्यायिक प्रक्रिया भी खासी जिम्मेदार है। पहले किसी भी सेशन ट्रायल का निपटारा दो महीने में कर देना जरूरी था। मुकदमे की रोजाना प्रक्रिया चलती थी। इसमें जरा-सी भी देर होने पर कारण बताकर हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी। नियम तो आज भी ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई का है, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता। बहुधा वकील की ओर से भी देर होती है। आजकल एक चलन क्रॉस एक्जामिनेशन रिजर्व कराने का भी है। वकील अकसर क्रॉस एक्जामिनेशन बाद में करना चाहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि गवाह का पता नहीं लगता और मामले अटके रहते हैं। जज चाहे भी तो मुकदमा नहीं निपटा सकता। पिछले तीन दशकों में न्यायपालिका के हर स्तर के जजों की सहूलियतों में इजाफा हुआ है। तनख्वाहों में इजाफा तो महंगाई का तकाजा है, पर यह हैरत की बात है कि कभी सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के जज तक पैदल, तांगे, इक्के या अपनी कार से अदालत जाते थे और आज चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास तक सरकारी वाहन जैसा यातायात का तेज साधन है, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले न्याय की गति जैसे थम गई है। लोगों की सुविधाओं में इजाफा हो, यह अच्छी बात है, लेकिन उनसे मान्यवर के काम में भी तो तेजी आनी चाहिए। वर्तमान स्थिति से तो ऐसा लगता है कि आगे चलकर बस वकील और अदालतें ही रह जाएंगी और उनका हेतु यानी मुवक्किल हारकर घर बैठ जाएगा। अदालतों में लंबित मामलों की बेकाबू होती संख्या पर सरकार भी भरपूर चिंता जताती आ रही है और इस पर लगाम कसने के प्रयास भी दिखाती जा रही है। जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआइ कोर्ट, एनडीपीएसए यानी नशीले पदार्थो से जुडे़ मामलों की अलग अदालतें बनाई गई हैं। पर इसी के साथ कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इलेक्टि्रसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, एन्वॉयरमेंटल ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसी इकाइयां भले ही अदालतों में काम का बोझ साझा करती लगें, पर इससे प्रक्रियात्मक झंझट बढे़ ही हैं। मसलन इन पंचाटों के फैसलों की अपील कार्यक्षेत्र के हिसाब से सुप्रीमकोर्ट या हाईकोर्ट में होती हंै। इनके द्वारा किया गया फैसला अंतिम नहीं होता। इसी तरह हाईकोर्ट के रिटायर जजों को नियुक्त कर आर्बिट्रेशन का काम शुरू किया गया है, जिसमें जल्दी सुनवाई होती है, पर ये मामले भी कई बार ऊंची अदालतों में जाते हैं। इस तरह उन जज साहब की बात सच होती लगती है कि ताम-झाम बढ़ा है, पर काम-धाम नहीं। कुछ पुरानी बातें बड़ी अच्छी थीं। जैसे, पहले अपील अगेन्स्ट एक्विटल हाईकोर्ट में ही हो सकती थी यानी जो गंभीरता से चाहते थे, वही किसी की रिहाई के विरोध में अदालत जाते थे। पर अब यह अधिकार सत्र अदालत के पास भी है। और किसी मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले पर भी ऐसी अपीलों की बाढ़ आ जाती है। पहले पूरे देश में सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट होते थे। इन्हें मृत्यृदंड और आजीवन कारावास जैसे बडे़ मामलों के अलावा अमूमन सभी मामलों की सुनवाई का अधिकार था। इससे बड़ी अदालतों में मुकदमों का अंबार नहीं लगता था। यह व्यवस्था 1956 तक थी, पर बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। पहले जिन मामलों का निपटारा दो महीने में हो जाता था, अब चालान पेश होने के बाद उसके निपटारे का पता नहीं रहता। एक बात और है। जहां जरूरत है, वहां जजों के पद कम हैं और जहां मुकदमे नहीं हैं, वहां जज जरूरत से ज्यादा। यानी पदों के सृजन में भी तालमेल का कोई फार्मूला नहीं है। अब इसका हल क्या हो सकता है। राजीनामे को बढ़ावा देने से अदालतों का बोझ कुछ तो जरूर घटेगा यानी लोक अदालतों और ऐसी ही दूसरी अदालतों की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। स्थानीय किस्म के छोटे-मोटे मामले, जिनके लिए अदालतों की खाक छाननी पड़ती है, पंचायतों में सुलझाने का रास्ता साफ हो। इसका मतलब होगा प्रभावशाली पंचायती राज और यह तभी संभव है, जब पंचायतों को गंभीरता से न्यायिक अधिकार मिलें। पिछले दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने वन विभाग से संबंधित मामले समाप्त करने की घोषणा की थी। सरकारों के स्तर पर ऐसी पहल स्वागत योग्य है। अदालतों से छिटपुट मामले वैसे ही कम हो जाएंगे। कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता, पर उनकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। विधिवेत्ताओं की राय में सरकार को ऐसे मामले कानून में संशोधन करके वापस ले लेने चाहिए। देश के 21 हाईकोर्ट में 30 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं और निचली अदालतों को 2.7 करोड़ मामले लंबित होने का लांछन झेलना पड़ रहा है। जजों की कमी को लेकर रोज खबरें आ रही हैं। जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम की भूमिका को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। एक शिगूफा यह भी कौंध रहा है कि सरकार के सारे प्रयासों के बीच भी यदि मुकदमे इसी रफ्तार से निपटे तो 124 वर्षो में भी लंबित मामले अधर में ही रहेंगे। क्या सचमुच अदालतों में काम-धाम नहीं बढ़ा है! (लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं).