सिर पर मैला ढोने पर रोक के लिए आएगा कानून

देशभर में पांच लाख से अधिक लोगों के सिर पर मैला ढोने के काम में लगे होने से संबंधित एक जनहित याचिका के दायर होने के नौ साल बाद सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह इस कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए शीघ्र ही संसद में विधेयक पेश करेगी। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल हरेन रावल ने प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाडि़या की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि एक विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा जिसमें पूरे मामले को निबटाया जाएगा। जब रावल ने कहा कि ऐसे विधेयक के पारित होने पर संबंधित याचिका निष्फल हो जाएगी तब गैर सरकारी संगठन सफाई कर्मचारी आंदोलन के वकील के परमेश्वर और शोमोना खन्ना ने कहा कि संसद में विधेयक के लंबित होने का मौजूदा सुनवाई से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर और खन्ना ने कहा कि देशभर में मैला ढोने के काम में 5,77,228 लोगों के लगे होने का जिक्र करने वाली वर्ष 2003 की याचिका इंप्लायमेंट ऑफ मैन्यूएल स्कैंवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइ लैट्रिंस प्रोहिबिशन एक्ट, 1993 को लागू करने के लिए है ताकि सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगे। संगठन ने कहा कि पिछले नौ साल में अदालत से कई आदेश जारी हुए, लेकिन उनका उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ और उत्तराखंड तो 2009 में जारी अदालत की अवमानना संबधी नोटिस का जवाब देने में भी विफल रही।